पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कपड़ा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सरकार द्वारा 305 करोड़ रुपये की टेक्स-रैंप योजना को मंजूरी देने के साथ भारत का कपड़ा क्षेत्र अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। यह पहल पूरी तरह से वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 2025 से 2031 तक चलेगी।मंत्रालय के अनुसार, कपड़ा केंद्रित अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी, ​​​​योजना और स्टार्ट-अप (टेक्स-रैंप) योजना अगले वित्त आयोग चक्र के साथ संरेखित है और इसका उद्देश्य अनुसंधान, डेटा सिस्टम, नवाचार समर्थन और क्षमता निर्माण में अंतराल को दूर करना है।कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह योजना “भारत के कपड़ा क्षेत्र को सशक्त बनाने और देश को स्थिरता, प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धात्मकता में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए अनुसंधान, डेटा और नवाचार को एक साथ लाती है।”मंत्रालय ने कहा कि टेक्स-रैंप को नवप्रवर्तन आधारित विकास के लिए लक्षित समर्थन के माध्यम से “भारत के कपड़ा और परिधान पारिस्थितिकी तंत्र को भविष्य-प्रूफ” करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।